वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया

नई दिल्ली। वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। बजट भाषण के आरंभ में उन्होंने कोविड महामारी के दौरान प्रतिकूल स्वास्थ्य और आर्थिक असर झेलने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। 
वित्‍त मंत्री ने कहा कि अर्थव्‍यवस्‍था का तेजी से सुदृढ होना और पटरी पर आना हमारे देश की मजबूत आघात सहन क्षमता को दर्शाता है। उन्‍होंने विश्‍वास व्‍यक्‍त किया कि अर्थव्‍यवस्‍था की विकास दर नौ दशमलव दो प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो सभी बडी अर्थव्‍यवस्‍थाओं में सबसे अधिक है।

श्रीमती निर्मला सीतारामन ने कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्‍सव मना रहा है और 25 वर्ष की लम्‍बी यात्रा के बाद हम इंडिया एट हंडर्ड पर पहुंचेंगे।
उन्‍होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत की आजादी के सौ वर्ष पूरे होने के लिए लक्ष्‍य निर्धारित किए हैं। हमारी सरकार का लक्ष्‍य इन लक्ष्‍यों को प्राप्‍त करना है। इनमें सूक्ष्‍म आर्थिक स्‍तर-समग्र कल्‍याण पर जोर देते हुए आर्थिक विकास में सहायता करना, डिजिटल अर्थव्‍यवस्‍था और फिटनेस, प्रौद्योगिकी समर्थित विकास, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्ययोजना को बढावा देना शामिल है। इसके अलावा सार्वजनिक पूंजी निवेश की सहायता से निजी निवेश आरंभ करने के प्रभावी चक्र से लोगों को निजी निवेश से सहायता उपलब्‍ध कराने का भी लक्ष्‍य है। बजट में भारत-एट सेवंटी फाइव से भारत एट हंडर्ड तक के अमृत काल में अर्थव्‍यवस्‍था को दिशा देने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने और उसकी रूपरेखा प्रस्‍तुत करने का प्रस्‍ताव किया गया है।
वित्‍तमंत्री ने कहा कि सरकार वर्ष 2014 से नागरिकों, विशेष रूप से गरीबों और हाशिये पर रह रहे लोगों को सशक्‍त बनाने पर जोर रही है। इन उपायों में उन कार्यक्रमों को शामिल किया गया है जिनसे लोगों को घर, बिजली, रसोई गैस और पेयजल मिला है।
उन्‍होंने कहा कि बजट में विकास को प्रोत्‍साहन देना जारी रखा गया है। उन्‍होंने कहा कि सरकार की चार प्राथमिकताएं हैं-पीएम गतिशक्ति, समावेशी विकास, उत्‍पादकता में वृद्धि और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना तथा निवेश का वित्‍तपोषण।
वित्‍तमंत्री ने कहा कि पीएम गतिशक्ति राष्‍ट्रीय मास्‍टर योजना में आर्थिक परिवर्तन के साथ निर्बाध बहु-विध कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक दक्षता शक्ति है।

राष्‍ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में सात इंजनों-सडक, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना से संबंधित परियोजनाएं पीएम गतिशक्ति फ्रेमवर्क के साथ जोडी जाएंगी।

• अगले तीन वर्षों में 100 PM गति शक्ति टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे
• डिजिटल इंफ्रा को बढ़ावा देने के लिए देश स्टैक ई-पोर्टल लॉन्च किया जाएगा
• एमएसपी संचालन के तहत गेहूं और धान की खरीद के लिए सरकार 2.37 लाख करोड़ रुपये का भुगतान करेगी
• 44,605 ​​करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से केन-बेतवा नदियों को जोड़ने का कार्य शुरू किया जाएगा
• 5 नदी लिंक के लिए डीपीआर के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है
• फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड, कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन से कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की लहर चलने की उम्मीद
• 5 वर्षों में MSMEs को रेट करने के लिए 6,000 करोड़ रुपये का कार्यक्रम
• ड्रोन शक्ति के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा
• कोविड के कारण औपचारिक शिक्षा के नुकसान की भरपाई के लिए बच्चों को पूरक शिक्षा प्रदान करने के लिए 1-कक्षा-1-टीवी चैनल लागू किया जाएगा।
• छोटे और मध्यम क्षेत्र द्वारा आतिथ्य सेवाएं अभी तक वापस नहीं आई हैं
• शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित किया जाएगा डिजिटल विश्वविद्यालय; हब और स्पोक मॉडल पर बनाया जाएगा
• सार्वजनिक निवेश और पूंजीगत व्यय से आर्थिक सुधार लाभान्वित
• 2022-23 में सड़क परिवहन मास्टरप्लान को अंतिम रूप देने के लिए पीएम गति शक्ति योजना
• 2022-23 को बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है
• रेलवे छोटे किसानों और एमएसएमई के लिए नए उत्पाद विकसित करेगा
• अगले वित्तीय वर्ष में 4 स्थानों पर मल्टी-मोडल पार्कों के ठेके दिए जाएंगे
• ईसीएलजीएस योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा और गारंटी कवर को 50,000 रुपये बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा
• 2,000 किमी रेल नेटवर्क को सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए स्वदेशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी कवच ​​के तहत लाया जाएगा
• बेहतर ऊर्जा दक्षता और यात्री सवारी अनुभव वाली 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें अगले तीन वर्षों में निर्मित की जाएंगी
• आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा
• गारंटीड कवर को 50,000 करोड़ रुपये बढ़ाकर कुल कवर 5 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा
• नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे
• महामारी ने सभी उम्र के लोगों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा दिया है।
• गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए, एक राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा
• इसमें उत्कृष्टता के 23 टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क शामिल होगा जिसमें निम्हंस नोडल केंद्र होंगे और आईआईआईटी बैंगलोर प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करेगा।
• नॉर्थ ईस्ट के लिए पीएम विकास की पहल को नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के लिए लागू किया जाएगा। यह युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों को सक्षम करेगा। यह योजना मौजूदा केंद्र या राज्य की योजनाओं का विकल्प नहीं है।
• 112 आकांक्षी जिलों में से 95 प्रतिशत ने स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय प्रगति की है
• 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 44,000 करोड़ रुपये में 80 लाख किफायती घरों का निर्माण किया जाएगा
• उत्तर पूर्व के लिए पीएम विकास पहल नामक एक नई योजना शुरू की जाएगी
• भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित गांवों को विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नए जीवंत ग्राम कार्यक्रम के तहत शामिल किया जाएगा
• डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक स्थापित किए जाएंगे
• नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में परियोजनाएं जो 7 इंजनों से संबंधित हैं, उन्हें पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क के साथ जोड़ा जाएगा
• वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सभी डाकघरों को कोर बैंकिंग समाधान से जोड़ा जाएगा
• ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग का अगला चरण शुरू किया जाएगा
• माल की कुशल आवाजाही को सक्षम करने के लिए एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म पर लाए जाने वाले सभी मोड ऑपरेटरों के बीच डेटा एक्सचेंज किया जाएगा।