शिमला।
जिला स्तरीय समारोह में अनिरुद्ध सिंह ने किया ध्वजारोहण
जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह आज ऐतिहासिक रिज मैदान पर पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया जिसमें ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली।
जनता को 78वें हिमाचल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि नशे को रोकने के लिए प्रदेश सरकार गंभीर कदम उठा रही है। सत्ता में आते ही वर्तमान प्रदेश सरकार ने पीआईटी एनडीपीएस एक्ट को लागू किया है। इस कानून के लागू होने के बाद ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हुई जो बार-बार नशे के काले कारोबार में शामिल थे। इसके अतिरिक्त, सरकार ने नशे के पीड़ित और अपराधियों में अंतर करने के लिए एचपी एंटी ड्रग एक्ट विधानसभा से पास किया है जिसके माध्यम से नशे के दलदल में फंसे व्यक्तियों को फिर से समाज की मुख्यधारा में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा रहे है। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए स्पेशल टास्क फाॅर्स भी बनाई जा रही है।
ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि हिमाचल में संगठित अपराध की घटनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने आर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल एक्ट भी पास कर दिया है।
उन्होंने कहा कि 11 दिसम्बर, 2022 को हमारी सरकार ने कार्यभार सम्भाला। इसी के साथ, प्रदेश में, जनकल्याण एवं व्यवस्था परिवर्तन के, नये युग का सूत्रपात हुआ। प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार 31 मार्च, 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य, वर्ष 2027 तक हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने और वर्ष 2032 तक देश के सबसे समृद्धशाली राज्य के रूप में विकसित करने के दृढ़ संकल्प के साथ कार्य कर रही है। सरकार ने कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद प्रदेश में विकास की गति को तेज़ किया है और इसके लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन भी जुटाए हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए 10 वायदों में से 6 वायदों को पूरा कर दिया है। शेष 04 गारंटियों को भी पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध हैं।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूती प्रदान कर रही है। इसी के दृष्टिगत प्रदेश में पहली बार दूध, प्राकृतिक खेती से उगाए गेहू, मक्की और हल्दी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया है। इसी प्रकार, पंजीकृत दूध समितियों को सुदृढ़ करने के लिए इन्हें मिलने वाली ट्रांसपोर्ट सब्सिडी को डेड़ रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 3 रुपये प्रति लीटर करने का फैसला किया है।
इस साल गाय और भैंस के दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में फिर से वृद्धि की गई है। गाय के दूध पर समर्थन मूल्य को 32 रुपये से बढ़ाकर 38 रुपये और फिर 45 रुपये किया था जिसे इस बजट में 6 रुपये की वृद्धि के साथ 51 रुपये प्रतिलीटर कर दिया गया है। इसी तरह, भैंस के दूध पर समर्थन मूल्य 47 रुपये से बढ़ाकर 55 रुपये प्रति लीटर किया गया था, जिसे इस साल से 61 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती कर रहे प्रदेश के 01 लाख 58 हजार 785 किसानों को प्रमाणित किया गया है। सरकार ने प्राकृतिक तरीके से उगाई गई मक्की का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये और गेहूं का 40 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये प्रति किलो किया है, जिससे लाखों किसानों को आर्थिक लाभ मिल रहा है।
उन्होंने बताया कि पहली बार प्रदेश में प्राकृतिक हल्दी का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार कच्ची हल्दी 90 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदेगी, जिससे हिमाचली हल्दी के नाम से प्रचारित किया जाएगा।
इस साल गाय और भैंस के दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में फिर से वृद्धि की गई है। गाय के दूध पर समर्थन मूल्य को 32 रुपये से बढ़ाकर 38 रुपये और फिर 45 रुपये किया था जिसे इस बजट में 6 रुपये की वृद्धि के साथ 51 रुपये प्रतिलीटर कर दिया गया है। इसी तरह, भैंस के दूध पर समर्थन मूल्य 47 रुपये से बढ़ाकर 55 रुपये प्रति लीटर किया गया था, जिसे इस साल से 61 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती कर रहे प्रदेश के 01 लाख 58 हजार 785 किसानों को प्रमाणित किया गया है। सरकार ने प्राकृतिक तरीके से उगाई गई मक्की का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये और गेहूं का 40 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये प्रति किलो किया है, जिससे लाखों किसानों को आर्थिक लाभ मिल रहा है।
उन्होंने बताया कि पहली बार प्रदेश में प्राकृतिक हल्दी का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार कच्ची हल्दी 90 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदेगी, जिससे हिमाचली हल्दी के नाम से प्रचारित किया जाएगा।
अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि वन प्रबंधन तथा वन क्षेत्र विस्तार में महिला मंडलों और युवक मंडलों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपये व्यय के साथ नई ‘राजीव गांधी वन संवर्धन योजना’ लागू की जाएगी। इस योजना के तहत महिलाएं और युवा वन भी बचाएंगे और पैसे भी कमाएंगे। योजना के अंतर्गत प्रत्येक समूह को पांच वर्षों में 6 लाख 40 हजार रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी।
उन्होंने कहा कि सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु की पात्र महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से प्रतिमाह 1500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए ‘इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना’ आरंभ की है ताकि अपनी दैनिक ज़रूरतों के लिए उन्हें किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। डोमेस्टिक हेल्पर के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं को भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु की पात्र महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से प्रतिमाह 1500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए ‘इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना’ आरंभ की है ताकि अपनी दैनिक ज़रूरतों के लिए उन्हें किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। डोमेस्टिक हेल्पर के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं को भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि अनाथ बच्चों, बेसहारा महिलाओं और वृद्धजनों को सहारा देने के लिए प्रदेश सरकार ने ‘मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना’ शुरू कर 6 हजार बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ़ दी स्टेट के रूप में अपनाया है। अनाथ बच्चों को सहारा देने के लिए कानून बनाने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। हाल ही में चिल्ड्रन ऑफ़ दी स्टेट को दिल्ली, चंडीगढ़, गोवा और वाघा बाॅर्डर आदि स्थानों पर भ्रमण पर भेजा गया।
उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ‘मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्ट-अप योजना’ लाने जा रही है जिसके अंतर्गत गैर-जनजातीय क्षेत्रों में हिमाचली युवाओं को होम स्टे इकाई और होटल बनाने के लिए ऋण पर 4 प्रतिशत और जनजातीय क्षेत्रों में 5 प्रतिशत इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक से लैस राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं और इस साल 31 डे-बोर्डिंग स्कूलों के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाओं और विकलांग माता-पिता को बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने ‘मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना’ शुरू करने का निर्णय लिया।
शिक्षकों के लिए विदेशों में एक्सपोज़र विजिट की नई पहल भी हमने की है। शैक्षणिक गतिविधियों का ज्ञान अर्जन करने के लिए पहले चरण में 200 शिक्षक सिंगापुर भ्रमण पर भेजे गए। इसके अलावा, 200 शिक्षक प्रदेश के अन्य राज्यों में शैक्षणिक अनुभव हासिल कर लौटे हैं। प्रदेश सरकार ने 50 मेधावी विद्यार्थियों को 11 दिनों के शैक्षणिक अध्ययन के लिए कंबोडिया और सिंगापुर भेजा। इस पहल की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है।
शिक्षकों के लिए विदेशों में एक्सपोज़र विजिट की नई पहल भी हमने की है। शैक्षणिक गतिविधियों का ज्ञान अर्जन करने के लिए पहले चरण में 200 शिक्षक सिंगापुर भ्रमण पर भेजे गए। इसके अलावा, 200 शिक्षक प्रदेश के अन्य राज्यों में शैक्षणिक अनुभव हासिल कर लौटे हैं। प्रदेश सरकार ने 50 मेधावी विद्यार्थियों को 11 दिनों के शैक्षणिक अध्ययन के लिए कंबोडिया और सिंगापुर भेजा। इस पहल की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है।
भव्य परेड का आयोजन
हिमाचल दिवस की परेड का नेतृत्व परेड कमाण्डर एस आई जयदेव सिंह एसएचओ पुलिस थाना रामपुर ने किया। परेड में हिमाचल प्रदेश पुलिस (पुरुष), हिमाचल प्रदेश पुलिस (महिला), हिमाचल प्रदेश गृह रक्षक टुकड़ी (पुरूष), हिमाचल प्रदेश गृह रक्षक टुकड़ी (महिला), हिमाचल प्रदेश यातायात पुलिस तथा हिमाचल प्रदेश पुलिस ब्रास बैंड एवं गृह रक्षक बैंड की टुकड़ियों ने भाग लिया।
स्कूलों के छात्रों ने प्रस्तुत किए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम
संभोता तीबतन स्कूल छोटा शिमला के छात्रों ने जिला लाहौल स्पीति का गरशोनदा नृत्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शोघी की छात्राओं ने जिला सोलन का गिद्दा, पी एम केंद्रीय विद्यालय जाखू हिल्स, शिमला की छात्राओं ने पंजाबी गिद्धा, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर की छात्राओं ने जिला मण्डी का लोक नृत्य लुड्डी और पी एम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय ठियोग के छात्रों ने जिला शिमला की नाटी की शानदार प्रस्तुति दी जिसकी सभी ने सराहना की।
मुख्यातिथि ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देने वाले स्कूल किये सम्मानित
जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह के मुख्यातिथि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देने वाले स्कूलों को 5-5 हजार प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया।
यह भी रहे उपस्थित
उपाध्यक्ष वन विकास निगम केहर सिंह खाची, महापौर नगर निगम शिमला सुरेंद्र चौहान, उपमहापौर उमा कौशल, पार्षदगण, उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप, पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी, अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक वर्मा सहित अन्य गणमान्य अतिथि, विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित रहे।
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