कृषि और पर्यटन प्रदेश का भविष्य  – विक्रमादित्य सिंह

उन्होंने कहा कि “समृद्ध किसान-समृद्ध हिमाचल” के ध्येय को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना शुरू की है। यह योजना किसानों को रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों से बचाते हुए, जलवायु परिवर्तन के अनुरूप टिकाऊ खेती को अपनाने में मदद कर रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज 2 लाख 9 हजार से अधिक किसान-बागवान परिवार प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं। यह पद्धति प्रदेश की 99 प्रतिशत पंचायतों तक पहुँच चुकी है और 36 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि पर प्राकृतिक खेती की जा रही है। शिमला जिला के किसान भी इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जहाँ 24 हजार से अधिक किसान-बागवान इस विधि को अपना चुके हैं।

किसानों की उपज को पहचान और सही मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने स्व-प्रमाणीकरण प्रणाली विकसित की है। साथ ही, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में बजट में प्राकृतिक खेती उत्पादों को उचित बाजार मूल्य देने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उदाहरण के लिए, प्राकृतिक खेती से उत्पादित मक्की 40 रुपए प्रति किलोग्राम और गेहूँ 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी जाएगी, जो देशभर में सबसे अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य है।

उन्होंने कहा हमारी सरकार कृषि और बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए अनेकों कार्य कर रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने गेहूं, मक्का और हल्दी के समर्थन मूल्य को बढ़ाने के साथ कृषि ऋण ब्याज सब्सिडी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों को ऋण पर 50 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी मिलेगी, जिससे उन्हें बहुत बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। इसके अलावा गाय के दूध का मूल्य 45 रुपए से बढ़ाकर 51 रुपए प्रति लीटर और भैंस के दूध का मूल्य 55 रुपए से 61 रुपए प्रति लीटर किया गया है, जिससे पशुपालकों की आर्थिकी को बल मिलेगा।

उन्होंने कहा कि शिमला क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों से हम पूरी तरह वाकिफ हैं और यहां के किसान बागवानों को उनके उत्पादों को बाजारों तक पहुंचाने के लिए बेहतर सड़क सुविधा न होने के कारण दिक्कतों का सामना करना पडता था इसलिए हम इस क्षेत्र में सड़क सुविधा के विकास की दिशा में बड़ी तीव्रता से काम कर रहे हैं। इसके अलावा किसान-बागवान साथियों के खेत-बगीचे तक सिंचाई की पर्याप्त सुविधा मुहैया हो सके इसके लिए भी जल शक्ति और कृषि विभाग के साथ मिलकर आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं।

उन्होंने  मेले में आए हुए सभी किसानों से आह्वान करते हुए कहा कि हम मिलकर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें और अपने प्रदेश को एक स्वस्थ, समृद्ध और टिकाऊ भविष्य की ओर ले जाएँ। हिमाचल का भविष्य पर्यटन और कृषि है। हमारी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है।  होम स्टे नीति में बदलाव इसी वजह से किया जा रहा है ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके।

जिला स्तरीय किसान मेले में मुख्यातिथि को शॉल टोपी और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।  इसके अलावा अन्य  अतिथियों को भी सम्मानित किया गया। मेले में 12 स्टाल विभिन्न विभागों, स्वयं सहायता समूहों, महिला मंडलों की ओर से स्थानीय उत्पादों के लगाए गए।

किसान मेला में प्राकृतिक खेती में उत्कृष्ट कार्य करने पर 12 किसानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इनमें संजय कुमार,  सुषमा चौहान,  हेमराज  शर्मा,  मोहन सिंह,  दुर्गा दत्त,  कपूर सिंह,  अरुणा, मीनाक्षी, निर्मला देवी,  प्रभा देवी,  तारा और उमा वर्मा शामिल रहे।

 लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बनूटी  में आगामी माह श्रम एवं रोजगार विभाग की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश में स्थापित एम एन सी कंपनियां हिस्सा लेंगी ताकि क्षेत्र के युवाओं को घर द्वार पर ही रोजगार मिल सके।

कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य  प्रभा वर्मा, जिला परिषद सदस्य संतोष शर्मा, बीडीओ कार्तिक शर्मा, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गोपाल शर्मा, पूर्व ब्लॉक  अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा, पंचायत समिति अध्यक्ष  सरोज शर्मा, प्रधान दूधालटी  देवेंद्र ठाकुर,  किसान सलाहकार समिति टूटू के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा,  पूर्व ब्लॉक महिला कांग्रेस अध्यक्ष निर्मला ठाकुर, लाल चन्द वर्मा, अध्यक्ष पूर्व पंचायती राज सैल राजेंद्र ठाकुर सहित कई गणमान्य मौजूद रहे।