जिलावासी राष्ट्रीय कृषि आधारभूत संरचना वित्त पोषण योजना का उठाए लाभ, योजना के अंतर्गत प्रदेश में 925 करोड रुपए का फंड करवाया जाएगा उपलब्ध -पंकज राय

बिलासपुर ।  जिला बिलासपुर के अंतर्गत आज जिला अग्रणी बैंक द्वारा  बचत भवन में वित्त वर्ष 2022-23 की वार्षिक ऋण योजना की जिला स्तरीय सलाहकार एवं समन्वय समिति की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त बिलासपुर पंकज राय ने सभी संबंधित बैंकों के अधिकारियों को राष्ट्रीय कृषि आधारभूत संरचना वित्त पोषण योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक लोन जिलावासियों को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि  इस योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रूपए तक के ऋण पर अतिरिक्त 3 प्रतिशत ब्याज की छूट  का प्रावधान है इसके अतिरिक्त ऋणदाता बैंक द्वारा योजना ऋण का सीजीटीएमसीई से बीमा कराने की प्रीमियम राशि ऋणी से वसूल नहीं की जायेगी, इसका भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। यह सुविधा केवल टर्म लोन पर उपलब्ध है, कार्यशील पूंजी पर नहीं है।
उन्होंने बताया कि अब तक बिलासपुर जिला से 16 लोगों ने इस योजना के आवेदन किया है जिसमें से 4 लोगों के आवेदन स्वीकृत हुए हैं और 9 लोगों के  केस विचाराधीन है।
इस योजना के अंतर्गत लाभ के लिए पात्र ऋण योजनाओ में ऑर्गेनिक कृषि उत्पादक सामग्री, उत्पादन नर्सरी टिश्यू कल्चर,बीज उपचार, किराए पर ट्रेक्टर, मशीने देना,उन्नत कृषि, कृषि वाहन कोल्ड स्टोर वेयर हाउस प्राथमिक कृषि प्रोसेसिंग संबंधी; बागवानी फसलों सम्बंधित पोस्ट हार्वेस्ट क्रियाकलापरू अनाज, दलहन, व तिलहन फसलों सम्बन्धी पोस्ट हार्वेस्ट क्रियाकलाप (आटा मिल, दाल मिल, तेल मिल इत्यादि); मसालों, चाय, कपास, औषधिय फसलों संबंधी पोस्ट हार्वेस्ट क्रियाकलाप इत्यादि इत्यादि ।
इस प्रकार के ऋण के लिए पात्र आवेदक किसान स्वयं, कृषि उद्यमी, स्वयं सहायता समूह, कृषक उत्पादन संगठन, सहकारी समिति, कृषि मार्केटिंग संस्थाये पात्र होगे। इस योजना संबंधी और अधिक जानकारीhttps://agriinfra.dac.gov.in से ले सकते है।
इस अवसर पर उपायुक्त बिलासपुर में जिले में कार्यरत सभी बैंकों द्वारा क्रियान्वित की जा रही सरकार की गरीबी उन्मूलन योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति तथा वार्षिक ऋण योजना 2022 23 के अंतर्गत सितंबर 2022 तक के लक्ष्यों तथा उपलब्धियों की समीक्षा की।

जिला प्रबंधक बिलासपुर बताया बिलासपुर के ऋण वितरण में बैंकों का वार्षिक ऋण योजना 2022-23 में सितम्बर 2022 तिमाही का लक्ष्य 677.49 करोड़ रुपये था, जिसे सितम्बर 2022 तिमाही के अंत तक बैंकों ने 575.78 करोड़ रुपये के ऋण वितरण करके 84.98ः प्रतिशत की दर से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की है। वित्तीय वर्ष 2022-23 मे सितम्बर 2022 तिमाही के अंत तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में बैंकों ने 56.61 प्रतिशत की दर से तथा गैर प्राथमिकता प्रप्त क्षेत्र में 326.26 प्रतिशत की दर से लक्ष्यों की प्राप्ति की है। उन्होने बैंको से आशा जताई कि वे जिले के आर्थिक विकास में अपने दायित्वों को समझते हुए ज्यादा से ज्यादा ऋण प्राथमितकता प्राप्त क्षेत्र को देंगे व लोगों के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने में सहयोग करेंगे।

कृषि क्षेत्र में 178.42 करोड़ रुपये, सूक्ष्म मध्यम व लघु उद्यमों में 126.72 करोड़ रुपये तथा अन्य प्रथमिक क्षेत्र में 42.67 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए है। जिले के बैंको ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत लगातार वृद्धि दर्ज की है तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 मे सितम्बर 2022 तिमाही के अंत तक कुल 32217 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। उन्होने आगे बताया कि जिला में कार्यरत सभी बैंक शाखाओ को इस आशय के निर्देश भेजे जा चुके हैं कि वे शेष बचे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना सुनिश्चित करें। जिला में वित्तीय वर्ष 2022-23 मे सितम्बर 2022 तिमाही के  अंत तक व्यवसाय 9753.07 करोड़ रुपये हो गया है।
इस उपलक्ष पर उपायुक्त ने कहा की गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 5.02 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई है। भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लीड बैंक स्कीम के तहत नाबार्ड की ओर से वित वर्ष 2023-24 के लिए 1291.7 करोड़ की संभाव्यता युक्त ऋण योजना को तैयार किया गया है।
जिला बिलासपुर के लिए संभाव्यता युक्त ऋण योजना के पुस्तक का विमोचन उपायुक्त बिलासपुर ने किया।
इस अवसर पर अशोक कुमार गुप्ता अग्रणी जिला प्रबंधक बिलासपुर, भरत राज आनंद एलडीओ आरबीआई शिमला, श्री सतपाल चौधरी डीडीएम नाबार्ड, श्री वी एन कोंडल वरिष्ठ प्रबंधक अग्रणी जिला प्रबंधक कार्यालय सहित विभिन्न बैंकों के अधिकारी उपस्थित रहे।