शिमला।
प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक कम्यूनिटी (ईवी) को प्रस्ताव रद्द करने और हरित ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ईवी पिक्चर के विकास पर रिसर्च से काम कर रही है। इस दिशा में अब तक राज्य में छह ग्रीन ग्लास विकसित किए जा चुके हैं ताकि इलेक्ट्रिक सोसायटी की बंधक गारंटी सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा राज्य सरकार ने 402 प्लेस ईवी रिजर्वेशन स्टेशन स्थापित करने के लिए एक्सचेंज ऑफर की है। अंजिल में मुख्य रूप से सरकारी परिसर जैसे लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह, परिवर्तनीय गृह, समाधानों और पुलिस अधीक्षकों के कार्यालय परिसर आदि शामिल हैं। इनमें से लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृहों में 252, जल शक्ति विभाग के विश्राम गृहों में 19, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड निगम के परिसरों में 18, वन विभाग के परिसरों में 100, स्वायत्त एवं पुलिस विभाग के विश्राम गृहों में 12 और बीबी कार्यालयों में एक धार्मिक स्थल स्थापित किया गया है।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार का पहला उद्देश्य राज्य में एक मजबूत और प्रभावशाली ईवी रिजर्वेशन नेटवर्क विकसित करना है। इससे सरकारी संयोजन को इलेक्ट्रिक सोसाइटी सोसाइटी में सुविधा बैठक के साथ-साथ हरित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। यह कदम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा।
राज्य सरकार ने सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को जोड़ने के निर्देश दिए हैं, जिससे प्रदेश में इलेक्ट्रिक सोसायटी की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में अब तक 4997 इलेक्ट्रिक ग्रुप का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ई-टैक्सी योजना के तहत 500 इलेक्ट्रिक टैक्सियों को विभिन्न सरकारी सेवाओं में शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी पर्यावरण से आने वाली ई-बसें और टैक्सियां भी प्रदेश में संरक्षण को बढ़ावा दे रही हैं। इसकी दृष्टिगत प्रदेश में ई-चार्जिंग मेडिसिन की आवश्यकता और अधिक बढ़ गई है।
राज्य सरकार ने यूनेस्को में हरित परिवहन की आबादी की मांग को देखते हुए प्रदेश के छह राजमार्गों को ग्रीन के रूप में अधिसूचित किया है। इसके साथ ही प्रदेश के पेट्रोल पंपों, सरकारी परिसरों, पर्यटन विकास निगमों के निजीकरण और निजी स्वामित्व वाले स्थानों पर इलेक्ट्रिक डिपोजिट स्टेशन स्थापित किये जा रहे हैं। वर्तमान में 23 रिजर्व स्टेशनों पर विभिन्न पेट्रोल पंपों का संचालन जारी है और इस वर्ष रिजर्व स्टेशनों पर 90 पेट्रोल पंप स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा, 46 सरकारी प्लेसमेंट के लिए 46 सरकारी स्थान विकसित किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा इंडियन ऑयल ऑयल लिमिटेड के सहयोग से अपने 65 प्लांट में ईवी रिजर्वेशन स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य तय कर लिया है और प्रथम चरण में 11 प्लांट में 11 प्लांट को रिजर्वेशन स्टेशन स्थापित करने के लिए भुगतान कर दिया गया है। निजी निजीकरण में 44 ईवी आरक्षण स्टेशन स्थापित किये जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में परिवहन क्षेत्र में बड़े स्तर पर इलेक्ट्रिक सोसायटी के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य सरकार विद्युत परिवहन के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश को अग्रणी केंद्र बनाने के लिए नवीनीकृत है।